प्रगती अभियान

विषय:प्रगती अभियानाविषयी माहिती

            हेतु :माहितीच्या अधिकाराचा योग्य वापर कसा करावा व आपल्या अधिकार क्षेत्राचा आवाका जाणुन घेण्यासाठी प्रगती अभियान ह्या संस्थेला प्रथमवर्ष पत्रकारिता अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी भेट दिली.

 प्रगती अभियान या संस्थेच्या संचालिका अश्विनी कुलकर्णी यांनी प्रगती अभियानाविषयी माहिती दिली.यात सामान्य नागरिकाला असणारे अधिकार आणी त्यांचा अवलंब करताना त्यांना येणार्‍या अडचणींविषयी विस्तृत चर्चा केली.

            प्रगती अभियान म्हणजे काय?

            प्रगती अभियान ही संस्था गेल्या 5 वर्षांपासुन नाशिक व आसपासच्या परिसरातील गरजु व दुर्लक्षीत व्यक्तींसाठी कार्य करत असते.

संस्थेचे अनेक लहानमोठे कार्यकर्ते असुन गरजु आणि दुर्लक्षीत घटकांसाठी ते कार्य करत आहेत. राज्यशासन व केंद्रशासनाच्या निरनिराळ्या कल्याणकारी योजना सामान्य व आर्थिक दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम ही संस्था करत असते.नरेगा(NAREGA)रोहयो,शेतीच्या विविध योजना,धान्य वितरण दुकानातील मालाचे योग्य वितरण,हरियाली योजना, या सारख्या योजनांवर सध्या प्रगती अभियान काम करत असल्याची माहिती कुलकर्णी यांनी दिली.    

            वर उल्लेखलेल्या योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणी येणार्‍या लोकांना आपण माहितीच्या अधिकाराच्या माध्यमातुन मदत अथवा दाद कशी मागता येइल यासाठी माहिती व मार्गदर्शन करण्याचे काम आपली संस्था करत असल्याची माहिती कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितली.आजवर राबवलेल्या अनेक योजनांबद्दलही त्यांनी सांगीतले.डाळिंब उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांना मिळणारी सुविधा,रेशनचे सामान येळेवर मिळण्यासाठी केलेली मदत याचाही उल्लेख त्यांनी केला.

            प्रगती ही जरी एक संस्था असली तरी शासकिय योजना गरजवंतांना पोहोचवणे हा त्यांचा प्रमुख उद्देश आहे.यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा योग्य व पुरेपुर वापर त्यांनी केला.सध्या गरिबी निर्मुलन शेतीच्या योजनांमधील समस्यांवर उपाय शोधण्याचे काम प्रगती अभियान करत आहे.

            RTI चा अर्ज कसा,कुठे व कधी करावा,त्यासाठी लागणारे पुरावे,अर्ज याविषयीची माहिती पत्रकांद्वारे,पुस्तकाद्वारे,आणि बैठकींद्वारे देण्याचे काम ही संस्था करते.रोहये,बांधकाम विभाग,नरेगा ग्रामिण योजना यासारख्या अनेक लोकोपयोगी योजनांविषयी माहिती व जनजागृतीचे कामही ह्या संस्थेद्वारे केलेजाते. या अभियानाविषयी माहिती देण्याचे काम नितीन परांजपे सर व एच.पी.टी. महाविद्यालयातील पत्रकारीता विभागाचे प्राध्यापक रमेश शेजवळ सरांनी केले.

              

            गरजवान व्यक्तींसाठी सरकार दरबारी असलेली अडकलेली प्रकरणे सोडवण्यासाठी आत्तापर्यंत कुप लोकांना प्रगती अभियानने मदत केली आहे. अडचणी सोडवताना आलेले कडुगोड अनुभवही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            सध्या "रोजगार हमी योजना"अर्थात रोहयो मध्ये सर्वात  जास्त भ्रष्टाचार होत आहे.या योजनेंतर्गत "मागेल त्याला मागेल तितके काम"या सुत्रानुसार कार्यवाटप करुन लोकांना दिवसाला 127 रुपये मोबदला दिला जातो. यात अकुशल कामगारांना संघटित करणे,त्यांना कामाचे वातप करणे,कामाचा योग्य मोबदला देणे यांचा समावेश होतो.सर्व मुद्द्यावर आपण माहितीचा अधिकार वापरु शकतो.त्यांनी सांगितलेल्या अनुभवातुन माहितीच्या अधिकाराचे महत्व अधिक स्पष्ट झाले.

            सरकारी धान्य वितरण पध्दतीत कितपत पारदर्शकता आहे?यात कितपत पारदर्शकता राखता येईल यासाठी स्मार्टकार्ड योजना कशी राबवता येईल,त्याच्या उपयोगाने सर्व गरजुंना धान्यप्राप्ती वेळेवर  होईल.रेशनींग दुकानात वापरली जाणारी पध्द्त बदलुन स्मार्ट कार्ड वापरल्यास वेळेचा अपव्यय टाळुन सर्वांना योग्य व न्याय्य धान्यवितरण करता येईल. न्युयॉर्क मध्ये अशी योजना वापरली जात आहे.भारतातही छत्तीअस्गड राज्यात online ragister card" हि अभिनव कल्पना यशस्वीपणे सध्या कार्यरत आहे.महाराष्ट्रात अशा प्रकारची योजना आणणे गरजेचे आहे.रेशनिंग कृती समिती ही संस्था यासारख्या अडचणीवर गेल्या 25 वर्षांपासुन काम करत आहे.आपली लोकशाही बलाढ्य मोठी असली तरी तिला पुरक कायदे येथे घदले नाहित हि खंत आहे.

"प्रगती अभियानाचे कार्य मुख्यत: दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या ह्या निरक्षर समाजाचा आर्थिक विकास लोकशाहीने घालुन दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन न करता माहितीचा अधिकार वापरुन करणे होय"हेच संस्थेचे उद्दिष्ट आहे.

            "माहिती अधिकार कायदा "सामान्य माणसांसाठी एक अंकुश आहे ज्यामुळे सत्तेवरील घोटाळेबाजांना वचक बसवता येईल.यासाठी प्रगती अभियान सतत कार्यशील आहे.

विश्लेषण:वाढत्या महागाईपेक्षाही भयानक असणारा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी महितीच्या अधिकाराचा चांगला वापर करता येतो.विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपण सरकारला सहकार्य करायला पाहिजे.

            ग्रामीण भागात राबवण्यात येणार्‍या योजनेतील भ्रष्टाचाराचे निवारण करण्यासाठी किंवा व्यक्ती (सरकारी) बद्दल माहिती मागवु शकतो.यासाठी 3 प्रकारचे अर्ज वापरले जातात. कोर्ट फी स्टॅम्प लाय्न आपण माहिती मागवु शकतो.ठरलेल्या विशिष्ट मुदतीत ती माहिती संबंधितांना देणे बंधनकारक असते.